हमारे देश में विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की जाती हैं, जिनमें से कुछ नेताओं के द्वारा संचालित होती हैं और कुछ उपयोगी बस्तुओं के विकास पर केंद्रित होती हैं। हम इस लेख में बात करेंगे भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की नई योजना की। यह योजना सोमवार को लागू हो रही है और जुलाई तक चलेगी।
विवरण और सुविधाएँ
देश में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) प्रोग्राम का दूसरा चरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रहा है। फेम स्कीम के तहत सब्सिडी 31 मार्च तक या फंड उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों के लिए उपलब्ध होगी।
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) को अपनाने और उनके उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS 2024) शुरू की है।
इस योजना के अंतर्गत, प्रति दोपहिया वाहन पर 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। छोटे तिपहिया वाहनों की खरीद पर 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी, जबकि बड़े तिपहिया वाहनों के मामले में वित्तीय सहायता 50,000 रुपये तक होगी।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS 2024) एक फंड-लिमिटेड स्कीम है। इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया (e-2W) और तिपहिया वाहनों (e-3W) को तेजी से अपनाने के लिए 4 महीनों के लिए 500 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों को सपोर्ट करना है। भारी उद्योग मंत्रालय ने इसकी घोषणा 13 मार्च को की थी, जिसका मुख्य लक्ष्य है ग्रीन मोबिलिटी और ईवी मैन्युफैक्चर रिंग इकोसिस्टम की ओरअधिक गति प्रदान करना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना में व्यापक प्रदायक, दिग्गज उद्यमियों और नवाचारी तकनीकी उत्पादों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक यातायात सेवाओं में भी योजनाएं शामिल की गई हैं। इस योजना के तहत, अपेक्षित है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक बड़ी तेजी से उभरती हरियाली और शांति का आदान-प्रदान होगा, जो हमारे भविष्य को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखेगा।
